प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि मुलुकले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन । संविधान जारी गर्न थपिएको एक वर्षको समयमध्ये ३ महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ ।
- एक एक घण्टाको समय महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थामा सरकारसमेत बन्न नसक्दा आम नागरिकमा कौतुहलता र प्रश्नहरु देखापर्नु स्वभाविक नै छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि र व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यी सवै प्रश्नहरुको जवाफ दिनु मेरो दायित्व भएकाले राष्ट्रका सामू उपस्थित छु ।
- यो बेलामा लडाकु पुर्नस्थापना गर्न प्रक्रियागत काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो र रोकिएका काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो । ग्रामीण जनताका लागि राहतका काम दिन सकिन्थ्यो । तर सरकारलाई पूर्णता दिन नै अल्झीनु परे पनि केहीदिनभित्रै यी कामहरु सुरु हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु ।
- नयाँ सरकारले शान्ति र संविधान दिने हाम्रो संकल्प छ । यसलाई सम्पन्न गर्नु एउटा नियमित सरकार सञ्चालन गर्नुजस्तो सहज छैन । यसलाई बिथोलेर आफ्नो संकिर्ण स्वार्थ पूरा गर्न चाहने प्रयास पनि संगसंगै हुनसक्ने यथार्थप्रति पनि हामी जानकार नै छौं ।
- शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न हाम्रा अगाडि सहमति बाहेक अर्को बाटो छैन । मैले त्यसका लागि विभिन्न पहलहरु विभिन्न स्तरमा गरिरहेको छु । हाम्रो अगाडि जनताको लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र जनताको समृद्धिबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ पनि छैन ।
- सहमतिको यो राजनीतिलाई कसैबाट मेरो कमजोरीकारुपमा बुझ्ने काम नहोस् भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु ।
- नेपालमा जुन क्रान्ति सम्पन्न गरेका छौं तर त्यो संस्थागत भइसकेको छैन । प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुमाथि नेपाली जनताले विजय प्राप्त गरेका छन् । तर सवै हिसावकिताव चुक्ता भएको छैन ।
- परिवर्तनकारी शक्तिहरु एकजुट भएर सरकारसँग हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न म आहृवान गर्दछु ।
- लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीसँग सहमति हुनु अनिवार्य छ । हिंसात्मक विद्रोही शक्तिबाट रुपान्तरित भएको माओवादी शान्तिप्रक्रियाको जुन विन्दुसम्म आएको छ उसलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।
- शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको उसको प्रतिबद्धतालाई सघाउनुपर्छ । यो समझदारीलाई कार्यान्वन गराउनु, गर्नु वा सघाउनु मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो कर्तव्य हो ।
- गत माघ २० गते भएको सहमति नेपाली जनताले ६० वर्षसम्म गरेको त्याग र बलिदानीलाई संस्थागत गर्ने एउटा सहमति थियो । यो कुनै तथाकथित बाम ध्रुविकरणको अभिप्रायले गरिएको थिएन । त्यो केवल दुई पार्टीका बीचको गठजोडको प्रपञ्च पनि थिएन । त्यसैले उक्त सहमतिबारे उठेका भ्रम र अस्पष्टताहरुको बारेमा स्पष्ट पार्न एमाले र माओवादीका अध्यक्षको हस्ताक्षरमा अर्को संयुक्त बक्तब्य आइसकेको छ । फेरि पनि यसबारेमा प्रश्न उठाउनु उचित छैन ।
- मुलतः एकीकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्माण भएको यो सरकारले कसैविरुद्ध मोर्चाबन्दी नगर्ने हाम्रो पार्टीको घोषित नीति नै हो । यसैआधारमा एकीकृत नेकपा माओवादीसंग सहमति भएको छ ।
...............................................
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शुक्रबार साँझ ५ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । खनाललका सल्लाहकार पुरुषोत्तम पौडेलका अनुसार सिंहरदबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयबाट उनले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेरे समस्यामा परेको प्रधानमन्त्री खनालको राष्ट्रका नाममा यो पहिलो सम्बोधन हो । १५ दिन अघि प्रधानमन्त्री चयन भएका खनाल आफ्नै पार्टी भित्रको विवादले गर्न सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री खनालले कांग्रेससहित मधेसवादी र साना दलहरुलाई सरकारमा आउन आहृवान गर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ । उनले एक साताअघि संसदमा सम्वोधन गर्दै वर्तमान गठबन्धन सरकारमा आउन आहृवान गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment
kushmabajar.blogspot.com