पशुपतिको मूल ढुकुटी खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशन

पशुपतिको मूल ढुकुटी खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ढुकुटी खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ढुकुटी नखोल्न आदेश जारी गरेको हो।
मन्दिरको ढुकुटी खोल्दा अपुरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै न्याया धीस मोहनप्रकाश सिटौला र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले ढुकुटी नखोल्न निर्देशन दिएको हो। दश दिन अघि पनि तत्काल ढुकुटी नखोल्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माघ २७ गते रिटका दुवैपक्षलाई छलफलका लागि वोलाएको थियो। 
छलफलपछि सर्वोच्चले पुरानै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सरकारले पुस ११ गते अधिकार सम्पन्न समिति बनाएर ढुकुटी खोल्ने निर्णय गरेको थियो। मूल ढुकुटीमा जम्मा भएको हिरा, असर्फी, सुन, रुद्राक्ष, नगद लगायतका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारले संस्कृति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय समिति बनाएर गृहकार्य समेत गरिरहेको थियो। धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको सरकारले धार्मिक क्षेत्रको सम्पत्तिलाई आफ्नो अधिकार देखाई हस्तक्षेप गर्न नपाउने दावीसहित भरत जंगमले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।