तोकेको जरिवाना र कैद सजायलाई मिसिलमै सिमित

 अदालतको फैसलामा तोकेको जरिवाना र कैद सजायलाई तत्काल कार्यान्वयनको सट्टा पर्वत जिल्ला अदालतका फैसला भने ५८ वर्षदेखि मिसिलमै सिमित हुन पुगेका छन् । फैसलाले दोषीलाई कारबाही तोकेपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको फितलो परम्पराले अदालतले गरेका फैसला लामो समयदेखि मिसिलमै सीमित हुन थालेका हुन् । २००९ साल फागुन ४ गतेदेखि जिल्ला अदालत पर्वतले गरेका अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसपछिका घटनामा केही फैसला कार्यान्वयन भएपनि अधिकांश फैसला कार्यान्वयन नभएको पर्वत अदालतले जनाएको छ । पर्वत अदालतले हालसम्म गरेका फौजदारी मुद्धाको फैसलाको अवस्था हेर्दा ४५ लाख ६८ हजार तीन सय ७३ रुपैया जरिवाना र तीन सय ९८ वर्ष दुई महिना सात दिन कैद सजाय हुन बाँकी छ । गतवर्ष एक सय २० वर्ष चार महिना १९ दिन कैद कार्यान्वयन भएको अदालतका तहसिलदार दयाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।