धर्मराज अधिकारी, बेलायत - बेलायत सरकारले एक्काईस अप्रिल देखि बिद्यार्थी भिषामा कडाई गर्ने भएको छ । मार्च ३१ मा सार्वजनिक भएको नियम अनुसार अप्रिल २१ देखि विद्यार्थीहरुका लागि बेलायतले कडा नियम लागु गर्ने भएको हो । यसअघि मार्च २२ मा बेलायती गृहमन्त्री टेरेसाले विद्यार्थी एवं नीजि कलेजहरुका लागि कडाई गर्ने निर्णय गरीएको बताएकी थिइन । ३१ अप्रिलमा आएको नियमले विद्यार्थीहरुलाई अध्यायन पछि व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। विद्यार्थीहरुले पाउँदै आएको पोष्ट स्टडी वर्क हटाएपछि व्यवसाय गर्न पाउने नयाँ नियम सरकारले ल्याउन लागेको हो । तर विद्यार्थीहरुले कस्तो व्यवसाय गर्न पाउने हुन त्यो भने यकिन गरेको छैन । बेलायत सरकारको यस नियमले लाखौँ विद्यार्थी एवं सयौँ नीजि क्षेत्रका कलेजहरु प्रभावित हुने भएका छन् । अध्यायनका लागि नेपालबाट बेलायत आएका करीब १५ हजार विद्यार्थी तथा तिनका १० हजार भन्दा बढि डिपेन्डेण्टहरुलाई यसबाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ ।
बेलायतस्थित नेपाली कानुनबेत्ता सुनील अधिकारीले विशेष गरी एशिया तथा अफ्रिकी मुलुकबाट अध्यायनको लागि बेलायत आउने विद्यार्थीहरुलाई यसबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । अधिकारीका अनुसार अध्यायन पछी पाउने पोष्ट स्टडी वर्क कटौती गरेपनि विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्यायन सकेपछि सो अनुरुप व्यवसाय गर्नपाउने भएका छन् । यसबाट बेलायत सरकारले अध्यायन सकेपछि 'काम हैन व्यवसाय गर, सरकारलाई कर तिर' भन्न खोजेको छ, उनले भने । अध्यायनका अलावा अतिरीक्त रोजगारी पनि हुने बेलायत अब विद्यार्थीको आकर्षण रहेन । यसबाट नीजि क्षेत्रका कलेजहरुलाई ठुलोमार परेको उनको भनाई थियो । विदेशी भनेको जुन देशमा जाने हो त्यहि देशको नियम मान्नुपर्छ भन्दै अधिकारीले भने 'बेलायतले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय लिएको हो, यसले अविकसीत मुलुबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई ठुलो मार पर्छ ।' उनले भिषा समय सकिनै लागेका विद्यार्थीहरुलाई २१ अप्रिल भन्दा अघि नै भिषा थपका लागि पठाउन पनि अनुरोध गरेका छन् । बेलायतस्थित नीजि कलेज संचालक व्यवसायी महेन्द्र कंडेलले बेलायत सरकारको विभेदकारी नीतिको विरोधमा प्राइभेट कलेजहरु अदालत जाने बताए ।
सरकारले ल्याएको नियमले बॆलायतकै अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्ने भएकोले अदालतबाट सहि निर्णय आउने विश्वास छ, कंडेलले भने । अध्यायनरत विद्यार्थीहरुलाई सकेसम्मअप्रिल २१ भन्दा अगावै भिषा थप गर्न पनि कंडेलले आग्रह गरेका छन् । उनले २१अप्रिलपछि नयां नियम लागु हुने भएकोले नेपाल तथा बेलायतमा आर्थिक फण्ड देखाउन सक्ने विद्यार्थीले त्यस अगावै भिषा थप गर्नु राम्रो हुने बताए । कंडेलका अनुसार हाइली ट्रष्टिड हुन नसक्ने कलेजहरु २०१२ को अप्रिलबाट स्वत खारेज हुनेछन् । सरकारी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा बाहेक नीजि कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु तथा तिनका डिपेण्डेन्टहरुले भने काम गर्न पाउने छैनन।
No comments:
Post a Comment
kushmabajar.blogspot.com